गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरायो। बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको विवरणले विपद्को भयावहता देखाउँछ। यसबाट नेपालले अर्बौँको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो।
यो पीडा सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा लेदोसहितको बाढी आयो। गत वर्ष पनि हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा बाढी आउँदा जनधनको क्षति भएको थियो। दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा पनि एकाएक लेदोसहितको बाढी पसेको थियो। क्षणभरमै त्यहाँको बस्ती बगरमा परिणत भएको थियो।
भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेका यी घटना जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका मानिसले भोगिरहेको पीडाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै छ र त्यसको मूल्य हिमालको काखमा जीवन बिताइरहेका समुदायले चुकाइरहेका छन्।
यिनै पीडा र जलवायुजन्य जोखिमका घटना अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै नेपालले आजदेखि टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताइन्।
'नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ', उनले भनिन्, 'कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ। यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ।'
कोप–३१ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरी भने मङ्गलबार टर्किए जाने कार्यक्रम छ।
कोपमा उद्घाटन र प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो साता हुने उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन्। नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्बोधन गर्नेछन्। मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् भने मन्त्री मेहताले जलवायु सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरबारे धारणा राख्नेछिन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालसहितको टोलीले विभिन्न साइड इभेन्ट र प्राविधिक सत्रमा भाग लिनेछ। नेपालको प्याभिलियनमा हुने कार्यक्रममार्फत पनि जलवायुका मुद्दामा नेपालको पक्षमा पैरवी गरिनेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएका बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन्। जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्रीलगायत विज्ञले पनि नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्। सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन्।
कोपअघि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसमा विगतका सम्मेलनमा उठाउँदै आएका हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु वित्तका मुद्दालाई निरन्तरता दिइएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिनेछ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ। यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको नेपालको भनाइ छ। विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको विवरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ।
'जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्छ। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहनेछ', मन्त्री चौधरीले भनिन्।
यसपटक नेपालले कोपमा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गर्ने र त्यहाँ ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु अवस्थाबारे जानकारी दिने, स्थानीय समुदायका अनुभव सुनाउने र युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उक्त कार्यक्रममा हिमनदी, क्रायोस्फियर र पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताबारे छलफल हुनेछ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउने विषयमा अर्को साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ। यी कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रको जोखिम र त्यससँग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोतबारे अन्तरराष्ट्रिय बहसलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
कोप–३१ का क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यसबाट कार्बन बजारको विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास मन्त्री चौधरीले व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित छैन। नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा ढकालले नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय उठाउने जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणका विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन्।
नेपालको स्थितिपत्रमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र जलवायु न्यायका विषय पनि समेटिएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा उप्रेतीले भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए। प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहयोग र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने उनको भनाइ छ।
नेपालका लागि कोप–३१ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसरमात्र नभई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने र जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ।
